संसद की एथिक्स कमेटी (लोकसभा आचार समिति) ने आईटी मंत्रालय और गृह मंत्रालय से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के संसदीय लॉग इन और लोकेशन की जानकारी मांगी है। एथिक्स कमेटी ने नवंबर में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। बता दें कि पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। गुरुवार को महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाने वाले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और सुप्रीम कोर्ट के वकील जय देहादराई संसद की एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुए।
बता दें कि संसद में सवाल पूछने के लिए सांसद ‘सदस्य पोर्टल’ के माध्यम से या फिर संसदीय सूचना कार्यालय से मुद्रित प्रपत्रों की मदद से सवाल पूछ सकते हैं। इस सदस्य पोर्टल पर सवाल पूछने के लिए ही सांसदों को लॉग इन पासवर्ड दिए जाते हैं।
एथिक्स कमेटी ने क्यों मांगे लॉगइन, लोकेशन
बता दें कि कारोबारी दर्शन हीरानंदानी ने अपने हलफनामे में स्वीकार किया था कि महुआ मोइत्रा के संसदीय लॉग इन और पासवर्ड उनके पास थे। वह खुद महुआ मोइत्रा के लॉग इन पासवर्ड की मदद से संसद अकाउंट पर सवाल पोस्ट कर देते थे। दर्शन हीरानंदानी ने माना कि उन्होंने अदाणी ग्रुप को निशाना बनाते हुए सवाल पूछे थे। हालांकि महुआ मोइत्रा ने दावा किया कि दर्शन हीरानंदानी पर दबाव बनाकर यह हलफनामा लिया गया। वहीं दर्शन हीरानंदानी ने हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में महुआ मोइत्रा के दावे को खारिज कर दिया। हीरानंदानी ने कहा कि उन्होंने किसी के दबाव में हलफनामा नहीं दिया बल्कि उनके ही निर्देश पर इस हलफनामे को वकील ने ड्राफ्ट किया, जिसे सीबीआई को भेजा गया। अब आईटी मंत्रालय और गृह मंत्रालय से लॉग इन, लोकेशन की जानकारी लेकर दर्शन हीरानंदानी के दावे की सत्यता जानना चाहती है।
क्या है पूरा मामला
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाया था कि टीएमसी सांसद ने हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ये आरोप सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्राई की शिकायत के आधार पर लगाए हैं। निशिकांत दुबे की शिकायत के बाद लोकसभा स्पीकर ने पैसे लेकर संसद मेंच लक्षित सवाल पूछने के इस मामले को संसद की एथिक्स कमेटी के पास भेज दिया। गुरुवार को भाजपा सांसद दुबे और वकील जय अनंत देहाद्राई एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुए और अपना पक्ष रखा। अब जल्द ही टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी एथिक्स कमेटी के सामने पेश हो सकती हैं।
