केंद्र सरकार ने सामुदायिक रसोई (Community kitchen) की अवधारणाा पर विचार करने के लिए गुरुवार को राज्यों के खाद्य मंत्रियों की बैठक बुलाई है। इसके तहत उन जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी है जिन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का लाभ नहीं मिलता है, ताकि भूख और कुपोषण से लड़ा जा सके। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जरूरतमंद लोगों के लिए खाद्य योजना बनाने का निर्देश दिया था।
पीयूष गोयल की अध्यक्षता में होगी बैठक
आधिकारिक बयान के मुताबिक केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों के साथ आदर्श सामुदायिक रसोई योजना के साथ ही एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के क्रियान्वयन की स्थिति, राशन कार्ड से आधार को जोड़ने, पीडीएस दुकानों को बायोमेट्रिक प्रणाली से जोड़ने जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 21 नवंबर को खाद्य सचिव ने राज्य के मुख्य सचिवों और खाद्य सचिवों के साथ बैठक की थी और आदर्श सामुदायिक रसोई योजना पर चर्चा की थी।
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश-
पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के भोजन यानी भूख की चिंता करते हुए केंद्र सरकार से कहा था कि वह सामुदायिक रसोई के बारे में एक माडल नीति बनाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस पर राज्यों के साथ बैठक कर विचार-विमर्श करने को कहा और सभी राज्यों को केंद्र द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लेने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि लोग भूख से मर रहे हैं। हमारी चिंता समाज के अंतिम व्यक्ति की भूख को लेकर है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह एक योजना बनाए और क्षेत्र चिह्नित करे। जहां भुखमरी है वहां प्राथमिकता के आधार पर योजना लागू करे। कोर्ट ने इस बारे में दाखिल किए गए केंद्र सरकार के हलफनामे पर असंतुष्टि और नाराजगी जताते हुए सरकार को तीन सप्ताह में योजना बना कर पेश करने को कहा था।
