रेलवे बोर्ड ने मंगलवार देर रात को विभागीय समूह C पदों के लिए लंबित चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया। बोर्ड ने इस कदम को उठाने का कारण चयन प्रक्रिया में ‘अवैधता’ बताई। बोर्ड के अनुसार, जिन चयन प्रक्रियाओं को 4 मार्च 2025 तक अंतिम रूप से मंजूरी नहीं दी गई थी, उन्हें रद्द माना जाएगा। बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी कर सभी रेलवे जोन के जनरल मैनेजरों को सूचित किया। सर्कुलर में कहा गया, “हाल के समय में विभागीय चयन में कई अवैधताएं पाई गई हैं, जिसके कारण विभागीय चयन ढांचे को फिर से देखने का निर्णय लिया गया है। 04.03.2025 तक जिन चयन प्रक्रियाओं को अंतिम रूप से मंजूरी नहीं मिली है, उन्हें रद्द माना जाएगा।”
सर्कुलर में आगे कहा गया, “इसके बाद कोई भी नया चयन प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी, जब तक कि अगली घोषणा न की जाए। चयन प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए नए निर्देश जल्द जारी किए जाएंगे।” इस निर्णय के पहले रेलवे मंत्रालय ने रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) को निर्देश दिया कि सभी विभागीय प्रमोशन परीक्षा केंद्रीयकृत कंप्यूटर-आधारित टेस्ट के माध्यम से आयोजित की जाएं। यह कदम रेलवे विभाग में कथित भ्रष्टाचार और अनुचित साधनों के इस्तेमाल के आरोपों के बाद उठाया गया है। मंत्रालय के इस फैसले से पहले, रेलवे डिवीजनों और जोन में विभागीय प्रमोशन परीक्षाएं आयोजित की जाती थीं, जिसमें कई बार भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामले सामने आए थे।
दोनों ही फैसले ऐसे समय में आए हैं जब एक दिन पहले ही सीबीआई ने उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में पूर्व मध्य रेलवे के 26 रेलवे अधिकारियों को विभागीय परीक्षा के पेपर लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया था और छापेमारी के दौरान 1.17 करोड़ रुपये नकद जब्त किए थे।
