झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि कोल इंडिया पर झारखंड का 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया है। यह राज्य का अधिकार है और वे इसे लेकर रहेंगे। सीएम हेमंत ने यह भी चेतावनी दी कि अगर यह राशि नहीं मिली तो राज्य में कोयला-खनिज पर बैरिकेडिंग और ताला लगा दिया जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया कि केंद्र को हो, मुंडारी, कुड़ुख को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा था, सरना धर्म कोड का प्रस्ताव भेजा था, उनका क्या हुआ?
भाजपा झारखंड की हकीकत से दूर
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा के नेता कहते हैं कि मुख्यमंत्री को पेंशन, राशन आदि पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। उनके इस वैचारिक बौनापन पर हंसी आती है। ये झारखंड की हकीकत से कितने दूर हैं, यह पता चलता है। आज सरकार को गरीबों को एक हजार रुपये पेंशन, दस रुपये में धोती-साड़ी, एक रुपये किलो अनाज देना पड़ता है तो इसके लिए जिम्मेदार विपक्ष के लोग हैं।
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा ने सत्ता सुख भोगते हुए भी गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। पिछली सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए नहीं पूंजीपतियों के लिए एक रुपये में 50 लाख की संपत्ति के निबंधन की व्यवस्था की। हमारी प्राथमिकता में 50 लाख की संपत्तिवाले लोग नहीं हड़िया बेचनेवाली 25 हजार महिलाएं हैं। उन्हें मुख्य धारा में लाना ही महिला सशक्तिकरण है।
महंगाई से बढ़ेगी गरीबी, भ्रूण हत्या और बाल विवाह
मुख्यमंत्री ने महंगाई बढ़ने के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। यह चिंता भी जताई कि इससे गरीबी, भ्रूण हत्या, बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं बढ़ेंगी। कहा, पहले 15-20 हजार कमानेवाले भी अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना पूरा करता था अब तो पेट की चिंता करनी पड़ रही है। कहा कि महंगाई की चपेट में सबसे अधिक आदिवासी और दलित आएंगे।
