अमेरिका ने भारत से आने वाले उत्पादों पर लगाई गई 26 प्रतिशत की अतिरिक्त टैरिफ (आयात शुल्क) को अस्थायी रूप से 90 दिनों के लिए टाल दिया है। अब यह टैरिफ 9 जुलाई 2025 तक लागू नहीं होगा। इस फैसले की जानकारी व्हाइट हाउस की ओर से जारी कार्यकारी आदेश में दी गई है।
2 अप्रैल को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 60 देशों से आने वाले माल पर आयात शुल्क बढ़ाने की घोषणा की थी। इनमें भारत, चीन, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश शामिल हैं। इस फैसले के तहत भारत से आने वाले कुछ उत्पादों पर 26 प्रतिशत की अतिरिक्त टैरिफ लगाई गई थी। इसका मकसद अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करना और घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना बताया गया था।
यह टैरिफ अस्थायी तौर पर टाला गया है। इसका भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत और अमेरिका के बीच अगले 90 दिनों में व्यापार को लेकर कैसी बातचीत होती है। अगर समझौता हो गया, तो शायद यह टैरिफ पूरी तरह हटा दिया जाए। लेकिन अगर बात नहीं बनी, तो 9 जुलाई के बाद ये शुल्क दोबारा लागू हो सकता है।
डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यकारी आदेश में कहा, जब से मैंने (राष्ट्रपति ने) कार्यकारी आदेश 14257 पर हस्ताक्षर किए हैं, 75 से अधिक अन्य विदेशी व्यापार साझेदारों ने हमारे आर्थिक संबंधों में व्यापार पारस्परिकता की कमी और हमारी राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से संपर्क किया है। 9 अप्रैल को जारी इस आदेश में कहा गया है, यह इन देशों की ओर से गैर-पारस्परिक व्यापार व्यवस्थाओं को सुधारने और आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ पर्याप्त रूप से सहयोग करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
टैरिफ स्थगन के बाद ट्रंप का प्रशासन अब अलग-अलग देशों के साथ व्यापार वार्ता में जुटेगा। व्हाइट हाउस नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के निदेशक केविन हैसेट ने बुधवार को एक न्यूज चैनल को बताया कि ट्रंप प्रशासन के पास पहले से ही 15 से अधिक देशों की ओर से बातचीत के प्रस्ताव हैं। हैसेट ने कहा कि अगला कदम यह निर्धारित करने का होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप वार्ता से क्या चाहते हैं। वहीं, ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा, कोई भी व्यापार समझौता अब विशिष्ट होगा, न कि देशों के समूह के बीच कोई व्यापक समझौता।
वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक टैरिफ युद्ध को सिर्फ चीन-हांगकांग तक सीमित करते हुए चीन से होने वाले सभी तरह के आयात पर टैरिफ को बढ़ाकर 145 फीसदी कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच कारोबारी संबंध और तनावपूर्ण हो गए हैं। व्हाइट हाउस ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि चीन को संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी आयातों पर न्यूनतम 145 प्रतिशत टैरिफ दर का सामना करना पड़ेगा। एक दिन पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि वे चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर रहे हैं, क्योंकि बीजिंग ने उनके पिछले शुल्कों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है। गुरुवार को व्हाइट हाउस ने बताया कि 125 प्रतिशत टैरिफ उस 20 प्रतिशत टैरिफ के अतिरिक्त है, जो राष्ट्रपति ने पहले अमेरिका को फेंटेनाइल की आपूर्ति करने में चीन की भूमिका के लिए चीन से आने वाले सामानों पर लगाया था।
