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रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को खत्म करने के लिए बनेंगे नए नियम

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को बताया कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स (Retrospective tax) डिमांड को खत्‍म करने के लिए नए नियम (New Rules) जल्द बनाए जाएंगे. केयर्न एनर्जी पीएलसी (Cairn Energy Plc) और वोडाफोन पीएलसी (Vodafone Plc) जैसी वैश्विक कंपनियों के साथ केंद्र सरकार का इस टैक्स डिमांड को लेकर कई साल से विवाद (Disputed Tax Rule) चल रहा है. सरकार ने अब इस डिमांड को रद्द करने का फैसला कर लिया है. संसद के मानसून सत्र (Monsoon Session Parliament) के दौरान अगस्‍त 2021 की शुरुआत में पिछली तारीख से टैक्स लगाने के 2012 के कानून का इस्तेमाल कर की गई सभी टैक्स डिमांड को रद्द करने के लिए एक विधेयक पारित कर दिया गया है.

‘वित्‍त मंत्रालय कंपनियों से कर रहा बातचीत’

संसद से पारित विधेयक के तहत मोदी सरकार (Modi Government) इन टैक्स डिमांड के असर वाली कंपनियों को टैक्स का रिफंड (Tax Refund) करेगी. हालांकि, इन कंपनियों को इसके लिए सभी कानूनी मामलों को वापस लेना होगा. साथ ही ये रिफंड बिना किसी ब्‍याज (Interest) के किया जाएगा. वित्‍त मंत्री सीतारमण ने कहा कि इसके लिए नए नियम जल्द बनाने की योजना है. उनका कहना था कि मैं संसद में पारित कराधान विधि (संशोधन) विधेयक-2021 (Income Tax Act (Amendment) Bill 2021) का पालन करूंगी. उन्‍होंने बताया कि वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के अधिकारी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स से जुड़े मामलों को बंद करने, रिफंड और निपटारे पर केयर्न व वोडाफोन के साथ बातचीत कर रहे हैं.

केंद्र को कुछ मामलों में करना पड़ा हार का सामना

रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के खिलाफ केयर्न और वोडाफोन ने विदेश में आब्रिट्रेशन मामले भी दायर किए थे. इनमें से कुछ मामलों में केंद्र सरकार को हार का सामना करना पड़ा है. इसके बाद इन कंपनियों ने आब्रिट्रेशन के फैसलों को लागू करने के लिए भारत की विदेश में संपत्तियों को जब्त करने की मांग की थी. हाल में राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा था कि इस मामले में बातचीत चल रही है. उन्होंने कहा कि हम अदालतों में चल रहे मध्यस्थता मामलों से प्रभावित नहीं हुए हैं. हम विदेशी निवेशकों को कराधान दरों में स्थिरता और निश्चितता देना चाहते हैं. बता दें कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कानून 2012 में वित्‍त विधेयक (Finance Bill) के जरिये लागू किया गया था.

केंद्र कंपनियों को लौटाएगा 8000 करोड़ रुपये

केंद्रीय प्रत्‍यक्ष बोर्ड के चेयरमैन (CBDT) जीबी महापात्रा ने भी हाल में बताया था कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स खत्म करने के लिए इनकम टैक्‍स एक्‍ट में हुए संशोधन लागू होने पर केंद्र सरकार चार कंपनियों को बिना ब्‍याज के 8,000 करोड़ रुपये लौटाएगी. इन कंपनियों में केयर्न एनर्जी, वोडाफोन, डब्ल्यूएनएस कैपिटल और एक अन्य कंपनी शामिल है. बता दें कि राज्यसभा में पास हो गया है. विधेयक में 28 मई 2021 से पहले भारतीय संपत्तियों के अप्रत्यक्ष हस्तांतरण पर लगाए गए सभी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स खत्म हो जाएंगे.

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